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सूरजपुर – आज दिनांक 8 जुलाई 2024 दिन सोमवार को सूरजपुर में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ, छ. रा. विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ, छ.ग. अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ एवं सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 की नियम 5 को संशोधित करने की मांग की है।

इस पत्र में उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा वाद क्रमांक WPS-9778/2019 के निर्णय का हवाला देते हुए फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) ने बताया कि वर्ष 2019 से पदोन्नति में आरक्षण स्थगित है, जिसके चलते अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हजारों बैकलॉग पदों को सामान्य और ओबीसी वर्ग से भरा गया है, जो कि अवैधानिक और असंवैधानिक है।

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)ने निम्नलिखित मांगे की हैं:
1. **पदोन्नति प्रक्रिया में रोक**: जब तक नए नियम अधिसूचित नहीं हो जाते, तब तक पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
2. **नियम 5 का प्रतिस्थापन**: कैडर वाइज मात्रात्मक डाटा एकत्रित कर छ.ग. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम 5 को पुनः प्रतिस्थापित किया जाए।
3. **रोस्टर प्रणाली की स्पष्टता**: पोस्ट बेस्ड रोस्टर का संचालन और पारिणामिक वरिष्ठता का स्पष्ट प्रावधान किया जाए।
4. **भूतलक्षी प्रभाव से लागू**: नए नियम को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर बैकलॉग सहित समस्त पदों पर पदोन्नति का लाभ दिया जाए।
5. **फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों पर कार्यवाही**: फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्यवाही की जाए।
6. **स्थानीय स्तर पर भर्ती**: 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर भर्ती शीघ्र प्रारंभ की जाए।
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) का कहना है कि यदि समय रहते इन मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो समाज में व्याप्त आक्रोश और बढ़ सकता है।
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**सम्पर्क:**
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
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Author: Shambhoo Dwip
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1 thought on “*फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों पर कार्यवाही एवं स्थानीय स्तर पर भर्ती के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग**”