🚨 सनसनीखेज खुलासा! गुड़गांव से ‘लॉकडाउन’ जैसा पलायन – बंगालियों में दहशत!

📰 फिर वे बंगालियों के लिए आए! – गुड़गांव से शुरू हुआ डर का पलायन

गुड़गांव/दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रह रहे हजारों बंगाली मूल के प्रवासी मजदूर, विशेषकर बंगाली मुसलमान, हाल के दिनों में भारी संख्या में अपने घरों — पश्चिम बंगाल और असम — की ओर पलायन कर रहे हैं। यह पलायन लॉकडाउन जैसे मंजर की याद दिला रहा है।

जानकारी के अनुसार, हरियाणा पुलिस द्वारा कथित “बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों” की तलाश में चलाए जा रहे अभियान के दौरान, बड़ी संख्या में बंगाली भाषी लोगों को पकड़ा गया, जिनमें से कई को डिटेंशन सेंटरों में बंद किया गया। पीड़ितों का कहना है कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे पहचान पत्र दिखाने के बावजूद पुलिस कार्रवाई से बचना मुश्किल हो रहा है।

घरों और सोसाइटियों में संकट
गुड़गांव में घरेलू कामकाज, सफाई, हाउसकीपिंग और ड्राइवरी जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले इन प्रवासी मजदूरों के पलायन से मध्यवर्गीय सोसाइटियों में सेवाएं ठप हो गई हैं। कुछ गेटेड कम्युनिटी निवासी, जो आमतौर पर इस तरह के “घुसपैठिया-विरोधी अभियानों” का समर्थन करते थे, अब सेवक समुदाय के अभाव में चिंता जता रहे हैं। दबाव बढ़ने पर हरियाणा पुलिस ने भी अभियान की रफ्तार धीमी की है और कई डिटेंशन सेंटर खाली हो गए हैं।

दिल्ली से लेकर असम तक अभियान
यह मुहिम सिर्फ गुड़गांव तक सीमित नहीं है। दिल्ली में भी इसी तरह की कार्रवाई चुनावों से पहले शुरू हुई थी। केंद्र सरकार के निर्देश पर कई भाजपा-शासित राज्यों — छत्तीसगढ़, ओडिशा, त्रिपुरा और असम — में भी बांग्लादेशी-विरोधी अभियान तेज हुआ है, जहां इसे स्थानीय राजनीतिक एजेंडा से जोड़ा जा रहा है।

सांप्रदायिक और राजनीतिक असर
विश्लेषकों का मानना है कि यह अभियान आने वाले चुनावों में विशेष रूप से असम और बंगाल में राजनीतिक प्रभाव डाल सकता है। असम में “असम आंदोलन” की पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, जबकि बंगाल में “बंगाली अस्मिता” के सवाल को हवा मिल सकती है।

भाषायी संस्कृतियों पर भी निशाना
वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि यह केवल बंगालियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि विभिन्न भाषायी और सांस्कृतिक समुदायों को कमजोर करने की एक व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। हाल ही में महाराष्ट्र में मराठी, दक्षिण भारत में तमिल-कन्नड़-मलयाली और पूर्वोत्तर में मणिपुरी संस्कृति भी ऐसे हमलों का सामना कर चुकी हैं।

निष्कर्ष
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि नागरिकता की पहचान में संदेह के आधार पर पुलिस को इतनी व्यापक शक्ति देना, हाशिये पर मौजूद समुदायों के बहिष्कार और भय का कारण बन रहा है। गुड़गांव का यह “पलायन” इसी भय का ताजा उदाहरण है।

Author: Shambhoo Dwip

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