रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में डी.एड. (डिप्लोमा इन एजुकेशन) प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ, छत्तीसगढ़ ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का ध्यान आकर्षित करते हुए सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करने की मांग की है।
संघ के अनुसार, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अनेक डी.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थी पिछले दो वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यताएँ होने के बावजूद उन्हें अब तक रोजगार नहीं मिल पाया है, जिससे वे और उनके परिवार आर्थिक व मानसिक संकट से गुजर रहे हैं।
प्रतिवेदन में बताया गया है कि शिक्षक भर्ती-2023 के अंतर्गत सहायक शिक्षक के लगभग 2300 पद रिक्त हैं, जिनमें से लगभग 1600 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हो सकी है, जिससे युवाओं में निराशा बढ़ रही है।
इस मामले में उच्च न्यायालय बिलासपुर ने भी याचिका क्रमांक WPS 3052/2025, 3999/2025 एवं 3946/2025 में 26 सितंबर 2025 को आदेश जारी कर दो माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद प्रक्रिया शुरू न होने पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना के आरोप भी उठ रहे हैं।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री आर. एन. ध्रुव ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए संबंधित विभाग को शीघ्र निर्देश जारी किए जाएँ, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया समयसीमा के भीतर पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि यह केवल भर्ती का विषय नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य और आजीविका से जुड़ा मामला है।
संघ ने चेताया है कि यदि समय रहते निर्णय नहीं लिया गया तो युवाओं में असंतोष बढ़ सकता है। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के निर्णय पर टिकी हैं कि वह डी.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को उनका अधिकार कब दिलाती है।
Author: Shambhoo Dwip
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