**नई दिल्ली, 27 जून 2024**: महिला स्वामित्व वाले अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक रूप देने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, एमएसएमई मंत्रालय ने “यशस्विनी अभियान” की शुरुआत की है। यह अभियान महिला उद्यमियों को क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए जन जागरूकता अभियानों की एक श्रृंखला है।
इस पहल के तहत, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और महिला उद्योग संघों के सहयोग से विभिन्न अभियान आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विशेष रूप से टियर 2 और 3 शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस अवसर पर कहा, “मोदी सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कानूनी सुधारों और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से ‘कारोबार करने में सुगमता’ और ‘जीवन जीने में आसानी’ सुनिश्चित कर रही है, जिससे हमारे एमएसएमई वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सकें।”
एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने देश के रोजगार, विनिर्माण उत्पादन और निर्यात में एमएसएमई के योगदान को रेखांकित करते हुए नवाचार, रचनात्मकता और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस आयोजन में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर श्री ऑगस्टे तानो कौमे, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, दिल्ली के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री हेमंत गुप्ता, विधि और न्याय मंत्रालय के सचिव श्री राजीव मणि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव श्री एस.सी.एल. दास ने भी भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए।
इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों, कानूनी बिरादरी, शिक्षाविदों, विश्व बैंक और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों और औद्योगिक संघों की सक्रिय भागीदारी रही
Author: Shambhoo Dwip
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