पदोन्नति में आरक्षण सहित 8 प्रमुख मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उईके ने दिया निराकरण का आश्वासन
— विश्राम गृह पहुना रायपुर में आर.एन. ध्रुव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की विस्तृत चर्चा**
रायपुर। अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष आर.एन. ध्रुव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज विश्राम गृह पहुना, रायपुर में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री (जनजाति कार्य मंत्रालय) श्री दुर्गादास उईके से मुलाकात की।
बैठक में पदोन्नति में आरक्षण, फर्जी जाति प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति की आय सीमा, स्थानीय भर्ती, बैकलॉग रिक्तियां, निलंबन एवं दंडात्मक कार्रवाइयाँ सहित आठ प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।
केंद्रीय मंत्री ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए शीघ्र निराकरण का भरोसा दिया।
🔎 आर.एन. ध्रुव की प्रमुख भूमिका
प्रदेश अध्यक्ष आर.एन. ध्रुव ने बैठक में सर्वप्रथम विषयवस्तु की पृष्ठभूमि रखी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, संवैधानिक प्रावधानों तथा छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ हो रहे अन्याय का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया।
उन्होंने मांग की कि–
- पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का तत्काल पालन हो,
- आय सीमा समाप्त कर ST विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति सुगम हो,
- फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों पर कड़ी, त्वरित कार्रवाई हो,
- बैकलॉग पदों की भर्ती विशेष अभियान के तहत पूरी की जाए,
- और विभागों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों पर हो रहे भेदभाव को समाप्त किया जाए।
केंद्रीय मंत्री ने आर.एन. ध्रुव की प्रस्तुति की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी बिंदुओं पर मंत्रालय स्तर से समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
🔰 बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दे (क्रमवार सारांश)
1️⃣ पदोन्नति में आरक्षण लागू करने की मांग
SLP 19668/2022 एवं डायरी 5555/2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण लागू न करने पर कड़ी आपत्ति जताई गई।
मांग—
- नियम विरुद्ध पदोन्नति रद्द की जाए
- वर्ष 2012 के नियमों के अनुसार आरक्षण लागू किया जाए
2️⃣ छात्रवृत्ति में 2.50 लाख की आय सीमा हटाने की मांग
अनुसूचित जनजाति का निर्धारण आय से नहीं बल्कि जन्म से होता है (अनुच्छेद 342)।
आय सीमा के कारण हजारों विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।
मांग— आय सीमा समाप्त की जाए।
3️⃣ फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों पर कड़ी कार्रवाई
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र धारक लोग:
- नौकरी,
- पदोन्नति,
- चुनाव,
- पेंशन
का लाभ ले रहे हैं।
मांग—
- तुरंत FIR
- सेवा से बर्खास्तगी
- प्राप्त लाभ की वसूली
- कोर्ट से स्टे हटाकर त्वरित निर्णय
- लंबित प्रकरणों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हो
4️⃣ स्थानीय युवाओं को 100% तृतीय–चतुर्थ श्रेणी पदों में अवसर
आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्थानीय युवाओं की 100% भर्ती हेतु संसद में नियम बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने की मांग की गई।
5️⃣ बैकलॉग पदों पर विशेष भर्ती अभियान
ST वर्ग के सैकड़ों पद वर्षों से रिक्त हैं।
शासन आउटसोर्सिंग/संविदा पर काम चला रहा है, जहाँ आरक्षण लागू नहीं होता।
मांग—
- विशेष अभियान
- सभी बैकलॉग पदों की त्वरित भर्ती
6️⃣ मंत्रियों के कार्यालयों में ST वर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति
मांग—
- प्रत्येक मंत्री कार्यालय में कम से कम एक विशेष सहायक/निज सचिव (ST वर्ग से) की नियुक्ति हो
ताकि शासन और आदिवासी समाज के बीच सतत संवाद बना रहे।
7️⃣ आदिवासी अधिकारियों/कर्मचारियों पर अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई बंद हो
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि–
- कई ईमानदार अधिकारी वर्षों से बिना कारण निलंबित
- वेतनवृद्धि रोक दी गई
- पदोन्नति रोककर कनिष्ठ अधिकारियों को लाभ दिया जा रहा है
मांग—
- लंबित विभागीय जांचें तुरंत निपटें
- अन्यायपूर्ण सज़ाएँ रद्द हों
- MP की तरह प्रशासकीय विभाग आदेश जारी कर मामलों को समाप्त करे
8️⃣ कबीरधाम जिले के 10 ST शिक्षकों का विवादित स्थानांतरण रद्द करने की मांग
शिक्षण सत्र के मध्य नियम विरुद्ध स्थानांतरण को ‘दुर्भावनापूर्ण’ बताते हुए इसे तुरंत रद्द करने का आग्रह किया गया।
🌟 मंत्री का आश्वासन
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उईके ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि—
✔ सभी मुद्दों पर मंत्रालय समीक्षा करेगा
✔ आवश्यक दिशा-निर्देश राज्य सरकार को भेजे जाएंगे
✔ फर्जी जाति प्रमाण पत्र और पदोन्नति में आरक्षण जैसे मामलों पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी
👥 उपस्थित प्रमुख सदस्य
- आर.एन. ध्रुव — प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ
- पवन नेताम — सचिव, जनजाति आयोग
- डी.डी. मांझी — महासमुंद
- मादरीराम सिदार — रायगढ़
- सगे सिंह वटी — कांकेर–नरहरपुर
- सरपंच, डोमपदर
- एवं अन्य गणमान्य आदिवासी प्रतिनिधि
Author: Shambhoo Dwip
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