कई वर्षो के प्रयासों के बाद हसदेव अरण्य के 17 गांव को मिला सामुदायिक वन संसाधन पर अधिकार।मान्यता प्राप्त सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्षेत्र में पतुरिया, गिदमुडी, मदनपुर साउथ सहित 9 कोल ब्लॉक प्रस्तावित थे।
सर्व आदिवासी समाज, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, शंभू शक्ती सेना के द्वारा मुखर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को दोषी तत्वों पर कार्यवाही करते पृथक न्यायिक जांच हो ,
पृष्ठभूमि का दूसरा तत्व, जो अमित शाह के उक्त दावे को हास्यास्पद ही बना देता है, चुनावी बांड व्यवस्था के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में आया ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले के जरिए मोदी की भाजपा द्वारा गढ़ी गयी ‘लेन-देन’ की अनंत संभावनाओं के द्वार खोलने वाली इस व्यवस्था को, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से ही निरस्त कर दिया है।
विश्व की प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ कोरबा के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
